सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

गाउँगाउँमा अख्तियार टोली : घुस खाने जनप्रतिनिधि धमाधम फन्दामा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो समय स्थानीय तहमा हुने भ्र्रष्टाचारविरुद्धको निगरानीलाई तीव्रता दिन थालेको छ । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै सेवाग्राहीबाट गुनासो आउने क्रम बढेपछि अख्तियारले स्थानीय तहसम्मै पुगेर सक्रियता बढाउन थालेका हो । अख्तियार गाउँगाउँमा पुगेसँगै घुस खाने र भ्रष्टाचार गर्ने जनप्रतिनिधि धमाधम समातिन थालेका छन् ।

सोही क्रममा ११ माघमा जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसीसहित दुई जनालाई ८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनीहरूविरुद्ध अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत भएको सडक निर्माणको काममा सहजीकरण गर्ने भन्दै ८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा अख्तियारले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।

त्यस्तै, ११ माघमै सिन्धुलीको घ्याङलेख गाउँपालिका कार्यालयका इन्जिनियर दिलिपकुमार साहलाई १ लाख ६० हजार घुस लिएको अभियोगमा अख्तियारले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनले ट्रान्सफर जडानको विद्युतीकरण कार्य सम्पन्न भएपछि सेवाग्राहीसँग घुस मागेका थिए । उनलाई अख्तियारले आफ्नो हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।

यसैगरी, २७ पुसमा आयोगले नवलपरासी ९बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम० रामग्राम नगरपालिका–१८ का वडाध्यक्ष गोपाल डिस्वा मगरविरुद्ध २ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो  । नियमानुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने सिफारिसका लागि सेवाग्राहीसँग घुस मागेको आरोप उनीमाथि लागेको छ ।

सिफारिस उपलब्ध गराइदिएबापत सेवाग्राहीसँग २ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अवस्थामा ३ पुसमा अख्तियारले उनलाई वडाक्षेत्रबाट पक्राउ गरेको थियो । उनीविरुद्ध २ लाख नै बिगो कायम गरी आयोगले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

त्यस्तै, ८ पुसमा अख्तियारले बर्दिया बढैयाताल गाउँपालिका–६ वडा कार्यालय हाताभित्र रहेको उत्तर पूर्वतर्फ भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै तत्कालीन गाउँपालिका सचिवसहित चार जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । सो गाउँपालिकाका तत्कालीन सचिव मणिराज पौडेल, खरिदार प्रदीप चौधरी, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर लोकबहादुर शाही र उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अंकार चौधरीविरूद्ध १ लाख ८९ हजार ७ सय ५२ रुपैयाँ बिगो माग्दै मुद्दा दायर गरिएको हो ।

भवन निर्माणमा हुँदै नभएको कार्य गरेको, नापी किताब तथा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी झ्याल ढोकाको चौखट खर्चतर्फ कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा भन्दा बढी रकम भुक्तानी दिने–लिने गरेको पाइएपछि उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

१० पुसमा आयोगले महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुरका लेखा अधिकृत शिवकुमार घिमिरे र लेखापाल कुँवेर केसीलाई घुस लिएको अभियोगमा पक्राउ गरेको थियो । २९ पुसमा उनीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । विज्ञापनबापत भुक्तानी गरेको रकममा सेवाग्राहीबाट घुस माग गरिरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा अख्तियारको टोलीले ३० हजार रुपैयाँ घुस रकमसहित उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

१२ मंसिरमा काठमाडौं नगरपालिका–५ का सचिव दिनेश बाँस्कोटालाई २५ हजार घुस लिएको अभियोगमा अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो । घर जग्गा एकीकृत सम्पत्ति कर तिर्ने र व्यवसाय दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि घुस लिएको अभियोग उनीमाथि लागेको छ । त्यस्तै, १५ मंसिरमा ललितपुर महानगरपालिका–२८ का इन्जिनियर महेन्द्र महर्जनविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको छ । उनलाई सेवाग्राहीसँग १० हजार रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।

१५ मंसिरमै बाराको आदर्शकोतवाल गाउँपालिका–६ का वडा सचिव रामएकवालप्रसाद यादव र कार्यालय सहयोगीविरुद्ध आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोगमा १२ हजार ६ सय ४८ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको अख्तियारले जनाएको छ । २४ मंसिरमा सप्तरी महादेवा गाउँपालिका–६ का वडासचिव नबोनाथ मिश्रलाई २ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा अख्तियारले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरेको थियो ।

अख्तियारले गत २७ मंसिरमा मोरङको जहदा गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष उमेशकुमार शाहविरुद्ध २१ हजार बिगो कायम गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको छ । उनीमाथि ग्राभेल सडक निर्माण योजना सम्झौता गरी कार्यान्वयन गर्दा घुस लिएको अभियोग दर्ता भएको छ । गत १९ असारमा अख्तियारले बाराको महागढीमाई नगरपालिका–६ का अध्यक्ष रामजीप्रसाद बरैविरुद्ध २ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।

वडाध्यक्ष बरैले सांसद विकास कोषबाट आएको रकमले विद्यालयको कम्पाउन्ड वाल बनाउन उपभोक्ता समिति गठन गरी काम सुरु गर्नुअघि नै विभिन्न बहानामा सेवाग्राहीसँग घुस मागेका अभियोग छ । ८ असारमा अख्तियारले महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिका–४ का वडा सदस्य रामचन्द्र रायविरुद्ध ३६ हजार रुपैयाँ नै बिगो कायम गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

धर्मशाला निर्माणको रकम निकासालाई सहज गरिदिन र काममा अवरोध नगर्न भन्दै सेवाग्राहीबाट घुस लिएको अभियोग उनीमाथि लागेको छ । गत १३ जेठमा अख्तियारले सप्तरी सुरुंगा नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष सिल्टु मियाँविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मोहियानी जग्गा छुट्याउन सिफारिस गरिदिने बहानामा २५ हजार रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा अख्तियारले मियाँलाई पक्राउ गरेको थियो ।

टिप्पणियां

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

कलैयामा ट्रकको ठक्करबाट मोटरसाईकल चालकको मृत्यु

बाराको कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २५ लक्ष्मीनियामा सवारी दुर्घटना हुँदा एक जनाको ज्यान गएको छ ।  कलैयाबाट बरियारपुर जाँदै गरेको ना २ क ३०८ नम्बरको ट्रकले बरियारपुरबाट कलैया आउँदै गरेको ना ३५ प ५११२ नम्बरको मोटरसाईकललाई ठक्कर दिँदा मोटरसाईकल चालक महागढिमाई नगरपालिका वडा नम्बर ६ को पत्रहटीका २८ बर्षीय सन्तोष यादबको मृत्यु भएको जिल्लाका प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता, प्रहरी नायब उपरिक्षक गौतम मिश्रले जानकारी दिए ।

सोही दुर्घटनामा परी मोटरसाईकलको पछाडी सवार मृतकका भान्जा पर्ने १८ वर्षका पवन यादव गम्भिर घाईते भएको र उनको वीरगञ्जस्थित न्युरो अस्पतालमा उपचार भैरहेको उनले जानकारी दिए । दुर्घटनामा गम्भिर घाईते भएका दुबैलाई उपचारार्थ वीरगञ्ज लगीएकोमा न्युरो अस्पतालमा उपचारकै क्रममा सन्तोषको ज्यान गएको उनले बताए ।

प्रहरी प्रबक्ता मिश्रका अनुसार ठक्कर दिने ट्रक र सो का चलकलाई नियन्त्रणमा राखी प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरीरहेको छ ।

[tab]Search Tags#Kalaiya #Road Accident #Motor Cycle Accident #Patrahatti #Santosh Yadav #Birgunj

बारा प्रशासनको छापा : कलैयाका नगर प्रमुख यादवको दाल गोदाममा शिलबन्दी

लैया उप महानगरपालिकाका प्रमुख राजेश राय यादवको दाल कोल्डस्टोरमा बारा प्रशासनले छापामारी गरी ३८० बोरा दाल सिल बन्दी गरेको छ । 
गुणस्तरहीन दाल राहत स्वरुप नगर प्रमुख यादवले वडाहरुमा बितरण गराएपछि स्थानीय र राजनीतिक दलको गुनासो आएपछि नमुना सङ्कलन गरी ३८० बोरा दाल शिलबन्दी गरिएको बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले जानकारी दिनुभयो । संकलन गरिएको नमुना खाद्य प्रयोगशालामा पठाइने र सो नमुनाको रिपोर्ट आए पछि थप निर्णय गरिने उहाँको भनाइ छ । 
कोरोना महामारीका बेला गरिव,असाहाय ,मजदुरकिसानका लागि राहतका रुपमा बाडेको दाल खान अयोग्य भएको भन्दै स्थानीय राजनीतिक दलले विरोध जनाएका थिए । ५ वर्ष पुरानो पहिले बिक्री नभएको कुहिएको दाल नगरप्रमुख यादबले नगरपालिकाको रकमबाट भुक्तानी हुनेगरी कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १,७ र २०का स्थानीय गरिब असाय र मजदुरकालागि राहत वितरण गर्न लागेकोमा वडा नम्बर २० मा शुक्रबार नै स्थानीयको विरोधका कारण रोकिएको र वडा नम्बर ७ मा भने वितरण गरिएको थियो । 
गुणस्तरहीन चामल र दाल वितरण गरेर नगरप्रमुखले यादवले जनताको भावना सँग खेलवाड गरेको भन्दै आफूहरुले प्रमुख जिल्ला अ…